ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2020 ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ 

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਿਰੁਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਮਵੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐਮਵੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।  ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੋ. ਚੋਮਸਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਿ੍ਰੜ ਅਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕਣ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।  ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਕ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Ldh_Parmod_3_2: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ