ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲ੍ਹਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਂਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
4. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
5. ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।
8. ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਬਜਟ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ:-
1. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ:
ਓ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ੲ) ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ) ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ/ਪ੍ਰੋਨੋਟ/ਅਸ਼ਟਾਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਹ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖ) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ) ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ਼ੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ
ੳ) ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ੲ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
3. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ
ੳ) ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ 2+50%) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਕੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ/ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ੲ) ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ-ਮੰਗਾਂ
ਓ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਉਚ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ
ਓ) ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ, ਮਾੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਗੜੇ-ਮਾਰੀ, ਡੋਬੇ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਮੇਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ੲ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ
ਓ) ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਅੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
7. ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਓ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਾਂ
ਓ) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅ) ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
