4 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
