ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕਰਨ.........

ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਖ਼ਵੇਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਸਟਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇ ਸਿਰਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਾਖਵੀਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਦੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 359 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 2998 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।