ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੜਾਅ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਭਲਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੜਕੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇੜਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਭਲਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ.ਐਨ. ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ, ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ
ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਿਸ਼ਕੇਰਾ ਦਿਤਾ, ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਨ ਢੁਆਈ ਯਾਨੀ ਕੋਲਾ-ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੇਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਇਕ ਖ਼ਤਕਨਾਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।