49 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 49 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਸਮਥ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਅਗੱਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
