ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋਗੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ |  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਾਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, Tਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੁਮਾਉਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ |  (ਏਜੰਸੀ)

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਾਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ | (ਏਜੰਸੀ)
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 43 ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ (ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | (ਪੀਟੀਆਈ)
--------------