ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ।
Photo
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Photo
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Photo
ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Photo
ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ।
