ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ
- ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ’ਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਂਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
