ਐਮ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਢੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ, ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ), ਓਪੀ ਬੱਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ, ਅਜੀਤ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1145 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ" ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
