ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੁੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਨਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
