20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
PUNJAB HARYANA HIGH COURT
ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲ1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.1 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ।
