ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅੱਜ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 17 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਵ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਈਫਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਮੂੰਗ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ NOC ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖੋਖ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪੱਨਈਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੌਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਿਰਜਾ, ਪ੍ਰੋ: ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
