ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਬਜਾਜ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਤੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਕਿ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
