ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ 23,716 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਆ 40,828 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
Punjab crosses debt limit, takes Rs 17,112 crore more in debt : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਤੇ 4,17,146 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 3, 82,934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3,46,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇਗਾ। 1986 ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ)
2020-21 ਦੌਰਾਨ 18,196-32,995
2021-22 ਦੌਰਾਨ 22,951-25,814
2022-23 ਦੌਰਾਨ 22,044-45,500
2023-24 ਦੌਰਾਨ 20,628-42,386
2024-25 ਦੌਰਾਨ 23,716-40,828
