ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ -
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 02.09.2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 01.04.2014 ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2% ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1% ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ VII ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ CSR ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ CSR ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
