ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ : ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 42ਵੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 2024 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਉਧਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ
ਵਿਕਲਪ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੇ ਰਾਜਾਂ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ - ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  (ਏਜੰਸੀ)

imageਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ।