High Court: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
High Court: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਐੱਸਓ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਏਆਈਜੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 285 ਬੀਐੱਨਐੱਸ (ਜਨਤਕ ਰਾਹ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 304 ਅਧੀਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਈ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ, ਆਈਪੀਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 303(2) (ਚੋਰੀ) 317(2) ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਈ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ)।
