ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜਾ NSA ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕਰਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਮ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਉਰਫ਼ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰ ਔਜਲਾ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ NSA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ NSA ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਿਨ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਸਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।