ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਕਾਰਨ 7 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੋਟਾਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ’ਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਕੱੁਝ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਾਗ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
