‘ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਂਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
