ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਵਾਬ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ' ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਬੰਦ ਪਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਗਵਾੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
