1947 ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਾਕਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 1,817 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਨ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਨਵੀਨਰ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਕਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਮਲ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਣਕਵਾਨੀ ਨੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਣਕਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਨਏ ਕੇਸੂ ਮੱਲ ਖੇਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਕਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20-ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਫਜ਼-ਏ-ਕੁਰਾਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
