ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਇਕ ਟਰੇਲਰ

14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ. 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦਾ 
ਇਕ ਟਰੇਲਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ | 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਹੋਣਗੇ | 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ | 
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾimageਏ |