ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ।ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Farmers protestਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
