ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 5 ਮਈ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈਂ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ/ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 60 ਜਾਂ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।