
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਾਬੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 139 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |