250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ: ਪਟੀਸ਼ਨ
After NGT Bar, Punjab Scraps PPCB Fund Diversion Plan Latest News in Punjabi ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ਼.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 26 ਸਤੰਬਰ 2005 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 266 ਅਤੇ 283 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ PUN-CAMPA ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਫ਼ੰਡ ਨਿਯਮਾਂ, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਫ਼ੰਡ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ TN ਗੋਦਾਵਰਮ ਤਿਰੂਮੁਲਪਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, PPCB ਨੂੰ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਜਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PPCB ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 1,441.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਏ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ, ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from After NGT Bar, Punjab Scraps PPCB Fund Diversion Plan Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
