2,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 43 ਮੌਤਾਂ
- 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ 4,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ 750 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਦੀਆਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 144 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
