ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪੀ.ਯੂ. ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦੇ 27081915 ਰੁਪਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
