ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 102 ਖਾਨ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਗੁਰਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਲਟ ਟਿਪਣੀ ਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।