ਰੋਜ਼ਾਨਾ 65 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 225 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ₹65 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ₹225 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ’ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੱਢਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲਛੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨੱਕੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ 1,093 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ₹67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਟੋਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ₹10.12 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 3.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ₹3.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ 19ਵਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ-ਨਕੋਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ : ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ 8 ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਤ ₹10.12 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ, 10 ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤ ਵਧ ਕੇ ₹44.43 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ ₹65 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਯਾਨੀ ₹225 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 590 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ‘ਟੋਲ ਮਾਫੀਆ’ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ 225 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
