ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਚੁਨੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਲਾਕੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈਂਦਿਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਗੰਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
FARMER
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐਸ) ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
Farmers Protest
ਟੀਆਰਐਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਆਰਐਸ ਪਾਰਟੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਕੇ ਚੰਦਰਸੇਕਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਆਰਐਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
Farmers Protest
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੋ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੋ।’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
