ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਟਬੁਲ, ਟੈਰੀਅਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਲਡੌਗ, ਰੋਟਵੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੀਗਲ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰਸ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੌਗਸ, ਰੋਟਵੇਲਰ, ਪਿਟਬੁਲ, ਟੈਰੀਅਰਜ਼, ਨਿਓਪੋਲਿਟਨ ਮਾਸਟਿਫ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(For more news apart from The court also emphasized the need to promote local breeds of dogs, stay tuned to Rozana Spokesman)
