ਏਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
