ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਚੱਢਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਢਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹੁੰਦਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।