ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ’ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 94.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
PSEB 12th Result
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਰਿਫ਼ੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
