ਦਬੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਨੂ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਮਿਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਨੂ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਨਾਨ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਾਲਿਤਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਨਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
File Photo
ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਖਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ. ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।
