ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ
8 teachers' dismissal orders Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓ.ਡੀ.ਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ 8 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
12 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
(For more news apart from “Hate against Sikh truck drivers grows in America after Florida accident,” stay tuned to Rozana Spokesman.)
