ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ) : ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਥਸੀਥਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣਗੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

image

ਕਿਹਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ