ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਡਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇੱਕਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ) 

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਰਿਕ ਸਵੈਲਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੈਸਟ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।