ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀਆਂ-ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 7-8 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਦੋਵੇਂ ਅਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 400 ਬੱਸਾਂ 15 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾ ਕਰਕੇ ‘ਕੰਡਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
