ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੈਂਕ, ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 8 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ 50 ਏਕੜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਮਰਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਮੀਂ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪੱਈਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ 20-30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ਼ ਹੋਈ, 90 ਏਕੜ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ 90 ਏਕੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੋਟੋ :- ਕੇ.ਕੇ.ਪੀ.-ਗੁਰਿੰਦਰ-7-9ਆਈ