ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਅਲਸਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਕਈ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 19.8 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ 12.81 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, 3.47 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, 1.23 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਤ (ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ) ਅਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (ਕਪਲ) ਦੀ ਆਮਦਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਏੇਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਗ਼ਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਂਚ , ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
