ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ/ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ- ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ (ਇਕਹਿਰੀ ਕੀਮਤ) ਦੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
grid
ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
