ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਬਸਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ, (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਡੀਲਕਸ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਕੱਟੜਾ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਹਰਦੁਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ।
CTU have wait for new Buses
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਟੈਡੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ 20 ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਰੂਟਾ 'ਤੇ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
