ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਡੈਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਡੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।
