ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ  ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱimageਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ।