ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ

ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਗਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਕ ਚਲੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁੱਲਰ)  :  ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ  ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ  ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ,ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੱਕਦਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਜੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ |
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ  ਪਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਬਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ਼੍ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਜਬੂਰੀਵਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਮੂੰਗੀ ਗੁਆਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 1300 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਬੇਜਮੀਨੇ/ਥੁੜਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
        ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਤਹਿਸੁਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ |