ਕਿਹਾ : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ।
